जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर ७० वर्षीय द्वारकाबाई दळवी यांचे आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित
चिचोंडी पाटील :
नगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील येथील सावकारावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी नागरदेवळे गावातील ७० वर्षीय द्वारकाबाई दळवी यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. मात्र जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांना थेट संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
द्वारकाबाई दळवी यांनी आपल्या निवेदनात मांडले की, चिचोंडी पाटील येथील कोकाटे या सावकाराने बेकायदेशीर सावकारी करून शेतकऱ्यांचे आणि सर्वसामान्यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण केले आहे. यासाठी संबंधित सावकाराच्या घरी अलीकडेच धाड टाकण्यात आली होती. त्या धाडीत रकमेच्या नोंदवह्या, खरेदीखते, तसेच अनेक कागदपत्रे मिळून आली असून त्यातून सावकारीचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत.
तरीदेखील आजतागायत पोलिस प्रशासन अथवा उपनिबंधक कार्यालयाने कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई न केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. याशिवाय, संबंधित सावकाराने आपल्या पतसंस्थेतील तज्ञ संचालक पदाचा गैरवापर करून काही जमिनी बळकावल्याचे आरोप देखील करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या नागरिकांना सावकाराकडून जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचे व्हिडिओ क्लिप्स उपनिबंधक कार्यालयाला देण्यात आले असूनही कोणतीही दखल घेतली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन द्वारकाबाई दळवी यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ४ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांना स्थानिक पातळीवर शुभम दळवी आणि महेश जटाडे यांचा पाठिंबा मिळाला होता.
उपोषण सुरू झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी या प्रकरणात योग्य ती आणि तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांना खात्री दिली की, प्रशासन या प्रकरणाला हलक्यात घेणार नाही आणि आवश्यक ती पावले उचलली जातील.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे द्वारकाबाई दळवी यांनी आपले उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, जर वेळेत कारवाई झाली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
