पीएम किसान व लाडक्या बहिणीचे पैसे परस्पर कर्ज खात्यावर !

पीएम किसान व लाडक्या बहिणीचे पैसे परस्पर कर्ज खात्यावर !

शेतकऱ्यांचे अनुदानही वळविले

खा. नीलेश लंके यांनी लिड बँकेेचे वेधले लक्ष

जिल्ह्यातील बँकांचा प्रताप !

नगर : प्रतिनिधी सरकारकडून शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणारे अनुदान तसेच लाडकी बहिण योजनेचे पैसे संबंधितांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर ही रक्कम बँकांकडून परस्पर कर्ज खात्यावर वर्ग करण्यात येत असल्याची माहीती पुढे आली असून बँकेच्या या कृतीवर खासदार नीलेश लंके यांनी आक्षेप घेत नगरच्या लिड बँकेकडे हा प्रकार थांबविण्यासंदर्भात पत्र व्यवहार केला आहे. यासंदर्भात लिड बँकेच्या व्यवस्थापकांना पाठविलेल्या पत्रात खा. लंके यांनी नमुद केले आहे की, केंद्र सरकारच्या वित्तीय व सेवा विभागाच्या १९ फेब्रुवारी २०१९ च्या पीएम किसान योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील पत्रातील मार्गदर्शक सुचनेनुसार विशिष्ट परिस्थितीत मदत सहाय्य म्हणून नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, भुकंप व तदअनुषंगिक कारणांसाठी आर्थिक सहाय्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग झाल्यास आयबीएच्या २१ जुन २०१७ च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार बँकांना त्या इतर खात्यामध्ये समायोजित करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. भारत सरकारच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने सुचित केल्यानुसार पीएम किसान योजनेचा लाभ लहान आणि अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे समर्थन म्हणून एक रकमी शेतकरी कुटूंबाच्या हातात गेला पाहिजे. कोणत्याही थकीत कर्जाच्या समाजयोजनासह अथवा इतर कोणत्याही कारणासाठी सदरची रक्कम हस्तांतरीत करण्यात येऊनये. अशा आयबीएच्या मार्गदर्शक सुचना असल्याचे लंके यांनी या पत्रात नमुद केले आहे. लिड बँक मार्गदर्शक तत्वांतर्गत विविध सरकारी योजना अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्था आणि विविध सरकारी विभाग यांच्यात समन्वय साधणे हे काम करते. या अनुषंगाने सदर रकमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरीत केल्यानंतर त्यांना त्या मिळण्याचा अधिकार असणे आवष्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही थकबाकीच्या समायोजनामुळे पैसे काढण्यास नकार दिला जाऊ नये. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून संबंधित तालुक्यातील बँकांना तशा सुचना देण्यात याव्यात अशी मागणी खा. लंके यांनी या पत्रात केली आहे.

▪️चौकट

बँकांची भूमिका खेदजनक

जिल्ह्यातील बँकांमध्ये एसएलबीसीच्या कुठल्याही मार्गदर्शक सुचना नसतांना तालुका स्तरावरील बँक अधिकारी, व्यवस्थापक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडील पीक विमा, नुकसान भरपाई अथवा महिला खातेदारांच्या लाडकी बहिण योजनेच्या रकमा विना परवानगी त्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये वर्ग करीत असून हे अत्यंत खेदजनक आहे.

खा. नीलेश लंके
लोकसभा सदस्य, नगर दक्षिण